ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।